जनकपुरधाम, २७ पुस । देशमा संघीय व्यवस्था लागू भएपछि सबै राजनीतिक दलले समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीताको वकालत गर्दै आएका छन् । तर व्यवहारमा हेर्दा दलहरूभित्र अझै पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन सकेको छैन । अधिकांश दलहरूमा एउटै जाति र वर्गको वर्चस्व देखिन्छ । त्यसमा पनि दलित समुदाय सबैभन्दा बढी उपेक्षित अवस्थामा रहेको यथार्थ झनै चिन्ताजनक छ ।
दलितको दृष्टिकोणबाट राजनीतिक दलहरूको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दा उनीहरूलाई मुख्यतया भोट बैंक का रूपमा प्रयोग गरिए पनि पार्टीको निर्णायक तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहित जिम्मेवारी दिन कुनै पनि दल तयार नदेखिएको स्पष्ट हुन्छ । नेपालमा दलित समुदाय कुल जनसंख्याको करिब १३ प्रतिशत रहेको छ भने मधेश प्रदेशमा यो संख्या १८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको तथ्यांक छ । तर यो जनसंख्यात्मक वास्तविकताले राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा प्रतिबिम्ब पाउन सकेको छैन ।
जनकपुरधाममा डिग्निटी इनिसियटिभ द्वारा आयोजित ‘राजनीतिक दलमा समावेशीताको अवस्था र आन्तरिक लोकतन्त्र’ विषयक कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक तथा अध्येता तुलानारायण साहले प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्यांकले राजनीतिक दलहरूभित्र जातीय समावेशीकरण गम्भीर रूपमा कमजोर रहेको देखाएको छ ।

प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार नेपाली काँग्रेसमा दलितको प्रतिनिधित्व ७ प्रतिशत र नेकपा (एमाले) मा ६ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यी दुवै प्रमुख दलमा खस आर्यको प्रतिनिधित्व भने करिब ६० प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसले निर्णय प्रक्रियामा खस आर्यको प्रभुत्व कायम रहेको संकेत गर्दछ । यही अवस्था अन्य दलहरूमा पनि देखिन्छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा खस आर्यको प्रतिनिधित्व ९८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ भने दलितको प्रतिनिधित्व मात्र ४ प्रतिशत र मधेशी करिब ९ प्रतिशत रहेको छ । काँग्रेस र एमालेमा मधेशी प्रतिनिधित्व क्रमशः ८ र ७ प्रतिशतमा सीमित छ ।
समानुपातिकता र समानताको नारा बोकेर केही वर्षअघि स्थापना भएको राष्टिूय स्वतन्त्र पार्टी को अवस्था पनि धेरै फरक देखिँदैन । यस पार्टीमा खस आर्यको प्रतिनिधित्व करिब ६० प्रतिशत रहेको छ । यद्यपि अन्य ठूला दलको तुलनामा यहाँ दलितको प्रतिनिधित्व केही बढी देखिए पनि यो ९ प्रतिशतमा सीमित छ । मधेशीको प्रतिनिधित्व पनि ९ प्रतिशतमै अडिएको छ ।
मधेश केन्द्रित दलहरूको अवस्थालाई हेर्दा पनि दलितको प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक देखिँदैन । राष्टिूय मुक्ति पार्टीमा खस आर्यको प्रतिनिधित्व १० प्रतिशत, जसपा नेपालमा ११ प्रतिशत र जनमत पार्टीमा ५ प्रतिशत रहेको छ । यी दलहरूमा मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व भने क्रमशः ५४, ५२ र ६८ प्रतिशत रहेको छ । तर दलित प्रतिनिधित्व भने राष्टिूय मुक्ति पार्टीमा ४ प्रतिशत, जसपा नेपालमा ५ प्रतिशत र जनमत पार्टीमा ८ प्रतिशतमा सीमित रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
यसरी समग्रमा हेर्दा चाहे संघीय स्तरका शीर्ष दल हुन् वा मधेश केन्द्रित दलहरू नै किन नहुन्, दलित समुदाय सबै दलमा उपेक्षित अवस्थामै रहेको देखिन्छ । सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक रूपमा पछाडि पारिएका दलित समुदायलाई जबसम्म राजनीतिक मूलधारमा पर्याप्त संख्यात्मक र गुणात्मक प्रतिनिधित्व दिइँदैन, तबसम्म समावेशी लोकतन्त्र र समानुपातिकताको नारा व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सक्दैन ।
दलित समुदायलाई निर्णय तहसम्म पु¥याउने स्पष्ट राजनीतिक इच्छाशक्ति र संरचनागत सुधार बिना देशको समग्र लोकतान्त्रिक विकास सम्भव नहुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।